‘शाळांमध्ये’ राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाची मार्गदर्शक तत्वे तात्काळ लागू करा, सुप्रीम कोर्टाचे सर्व राज्यांना आदेश
नवी दिल्ली दि-03/10/2024, सरकारी आणि खाजगी अशा दोन्ही शाळांमधील मुलांची सुरक्षितता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाची मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्याचे आदेश काल सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांसह राज्य बालहक्क आयोगांना दिलेले आहेत. ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे
राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाने तयार केलेल्या “शालेय मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये मुलांची सुरक्षितता आणि सुरक्षिततेसाठी शाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करणे ” या मसुद्याच्या अधिसूचना आणि अंमलबजावणीचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्याने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी शालेय सुरक्षा 2021 वरील मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारण्याची आवश्यकता असलेल्या आदेशाची मागणी केली, जी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने (MoHRD) राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) च्या सल्लामसलत करून तयार केली होती. याचिकाकर्त्याने 30 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस मुले गैरहजर राहिल्यास किंवा मधूनमधून बाहेर पडल्यास शाळांना कारवाई करण्याचे निर्देशही मागितले. पुढे, या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीवर प्रभावीपणे लक्ष ठेवण्यासाठी NCPCR आणि बाल हक्क संरक्षणासाठी राज्य बालहक्क आयोगांना आवाहन केले आहे.
अंमलबजावणी राज्यांच्या हाती
केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर केले की मार्गदर्शक तत्त्वे आधीच जारी केली गेली आहेत. आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कळविण्यात आली आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या मागील आदेशांचे पालन करून मंत्रालयाने 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे अधिसूचित केली होती. याचिकाकर्त्याने यावर जोर दिला की अधिसूचना असूनही, राज्य सरकारांनी अद्याप ही मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारणे आणि अंमलबजावणी करणे बाकी आहे.
NCPCR ने मार्गदर्शक तत्त्वांचे अधिसूचित आणि पालन करण्यासाठी राज्यांना निर्देश मागितले आहेत. एनसीपीसीआरला देशभरातील अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याचे अधिकार द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली. न्यायालयाने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या विशिष्ट आवश्यकतांच्या आधारे योग्य सुधारणांसह मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारण्याचे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.
याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने NCPCR ला मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीवर संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून कारवाईचे अहवाल किंवा स्थिती अहवाल मिळविण्याचे स्वातंत्र्य दिले. हे अहवाल तातडीने सादर करावेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने आदेशाची प्रत सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि केंद्रशासित प्रदेशातील समकक्ष अधिकाऱ्यांना पाठवावी आणि रिट याचिका निकाली काढावी असा आदेश दिला आहे.
प्रकरण क्र. – रिट याचिका (सिव्हिल) क्रमांक 558/2019
प्रकरणाचे शीर्षक – बचपन बचाओ आंदोलन वि. युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर
